सुशिक्षित युवकांना सरकारने बेरोजगार भत्ता द्यावा – डॉ.क्षितिज घुले पाटील

नेवासा ( प्रतिनिधी ):- बेरोजगारीमुळे भविष्यात निर्माण होणारी अनागोंदी आणि अराजकता टाळण्यासाठी कोरोना लॉक डाउन काळात सरकारने सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांना बेरोजगार भत्ता द्यावा अशी मागणी लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे तज्ञ संचालक व शेवगाव पंचायत समितीचे सभापती डॉ.क्षितिज घुले पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात डॉ.क्षितिज घुले पाटील म्हणाले,आज जगात कोरोना विषानणुने थैमान घातले आहे.महाराष्ट्रात या विषाणूंचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या तुम्ही मुख्यमंत्री झाल्यावर काही महिन्यातच अतिशय खंबीरपणे
हाताळली आहे. मला विश्वास आहे की कोरोना सारखी समस्या आपल्या खंबीर नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र या
आव्हानावर यशस्वीपणे मात करेल आणि आपण पुन्हा एकदा नवी भरारी घेऊ.लॉक डाउन वेळी केंद्र शासनाने जनतेस अनेक आवाहने केली.ती आम्ही सुज्ञ नागररक म्हणून तंतोतंत पाळली.
त्यामध्ये एक होते की रात्री 9 मिनिटे आपले घरातील लाईट बंद करून दिवा लावायचा.परंतु ग्रामीण भागात जिथे लाईटच नाही त्याने लाईट कसे बंद करायचे? आणि ज्या दुर्गम भागात लाईट आहे त्यांनी लाईट बंद केली तर चोऱ्या, दरोडे यांच्यापासून त्यांचे कोण संरक्षण करणार? ज्या वेळी केंद्र शासनाने जनतेला आवाहन केले की घरी थांबा, तेंव्हा जनतेने सहकार्य केले आणि घरातच थांबले. पण घरी उत्पन्न कसे येणार हे मात्र केंद्र शासनाने सांगगिले नाही. केंद्र शासनाने कंपन्यांना सांगितले की कामगारांचे पगार बंद करू नये,पण पगारासाठी बंद कंपन्यांकडे रोख रक्कम कोठून येणार? याचा विचार शासनाने केला नाही. कंपन्या बंद झाल्याने अनेक युवक आज बेरोजगार झालेआहेत . माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात तर 25% ले-ऑफ करणार असे संकेत आहेत. कितीही वर्क फ्रॉम होम केले तरी काही मर्यादा आहेतच ज्यासाठी कामगारांना कार्यालयात जावेच लागणार आहे. आज अनेक नोकरांची पगार वाढ थांबली आहे. काहीच्या पगारात 50 टक्के कपात केली आहे. या सर्व बाबींवर केंद्र शासन काहीतरी उपाय योजना करेल असे अपेक्षित होते.
आज ग्रामीण भागातील प्रत्येक युवक, कामगार, कष्ट्करी, शेतकरी, ऊसतोड मजूर, छोटे व्यावसायीक आणि नोकरदार वर्ग यांचा भ्रम निरास झाला आहे. अनेक गरीब कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अनेक अशा घटना घडल्या जेथे नागररीक कोरोना ऐवजी इतर आजारांचे उपचार वेळेत न मिळाल्यामुळे मरण पावले आहेत. आज आमच्या ग्रामीण भागातील अनेक युवक पुणे-मुंबई येथे नोकरी करतात, त्यांचे गावाकडील कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून असतात, त्यांना आज गावाकडे परतावे लागलेले आहे. आधीच सुशिक्षित युवकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न होता आणि आता त्यात कोरोनाच्या संकटाने भर टाकली आहे.पुढे मंदीचे महासंकट आहेच.अमेरिका व इतर अनेक देशात तेथील नागरीकांना शासनाकडून बेरोजगारी भत्ता मिळतो,असा भत्ता शासनाने लॉक डाउन काळात बेरोजगारांना सुरु केला पाहीजे.अन्यथा अनागोंदी आणि अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आज युवकांच्या हाताला काम पाहीजे, छोट्या उद्योजकाांना सरकारी आर्थिक मदतीचे पाठबळ पाहीजे, ग्रामीण भागात रोजगाराांची संधी वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागात गुंतवणूक वाढविली पाहीजे म्हणजे भविष्यात कोरोना सारख्या
उदभवणार्या संकटावर मात करता येईल.

आर्थिक पॅकेज आहे कुठे?

केंद्र सरकारचे 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज बदेशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहे असे म्हणणे योग्य नाही कारण प्रणाली मध्ये आरबीआयची तरलता ओतणे ही आर्थिक उत्तेजन नाही.तसेच तरलता क्रेडीटमध्ये रूपांतर झालेले नाही.तसेच ज्या क्षेत्राला सर्वात जास्त गरज आहे अशा क्षेत्रात पैसे गेलेले नाही .केंद्र सरकारने आरबीआयच्या बाजूने अधिक उपाय दर्शवत आहेत जे उत्तेजनदायक नाही मग आर्थिक पॅकेज नक्की आहे तरी कुठे ? ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, मजूर,बेरोजगार,कामगार,छोटे व्यावसायिक आणि नोकरदार यांच्या साठी या पॅकेज मध्ये भरीव व शास्वत तरदूत केलेली दिसून येत नाही.

— डॉ.क्षितिज घुले पाटील
तज्ञ संचालक, लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना ली.