जिल्ह्यातील शेतकरी, युवा आणि उद्योगाला कर्जपुरवठा करुन बॅंकांनी पाठबळ देण्याची गरज – जिल्हाधिकारी

            येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी श्री. शिंदकर, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक संदीप वालावलकर, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक शील जगताप यांच्यासह विविध बॅंकांचे जिल्हा व्यवस्थापक आणि विविध महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. द्विवेदी म्हणाले, बॅंकांनी ठेवी आणि कर्जवितरणातील ताळमेळ ठेवला पाहिजे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी कर्जपुरवठा झाला तर त्यातून बॅंकांची प्रतिमाही सुधारेल. त्यासाठी बॅंकांनी अधिक गतीने काम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. जिल्हास्तरीय बैठकांसाठी येताना बॅंकांनी अद्यावत माहितीसह येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक योजनेनिहाय केलेला वित्तपुरवठा, आलेले प्रस्ताव आणि त्यांची सद्यस्थिती यांची माहिती असणे अपेक्षित आहे. यापुढील काळात अद्यावत माहिती सादर न करणार्‍या बॅंकांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
कृषीक्षेत्रासाठी खरीप पीक कर्ज महत्वाचे असते. तसेच आगामी काळात सप्टेंबरनंतर रब्बी हंगामासाठी शेतकर्‍यांचे कर्जमागणीसाठी प्रस्ताव येतील. अधिक गतिमानतेने काम करुन असा प्रस्तावांचा सकारात्मक निपटारा करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. वेळेत पीक कर्ज संबंधित घटकांपर्यत पोहोचले नाही, तर त्याचा उपयोग काय, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कृषीकर्जाशिवाय शैक्षणिक कर्ज वाटपाचे प्रमाणही जिल्ह्यात नगण्य दिसून येत आहे. शिक्षण घेऊन स्वताचे भविष्य उभे करु पाहणार्‍या होतकरु तरुणांना  शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. युवावर्गानेही बॅंकांशी संपर्क करुन त्याबाबतची माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. गृहकर्ज वितरण, मुद्रा योजना अंतर्गत शिशु, किशोर आणि तरुण वर्गासाठी दिलेल्या कर्जवाटपाचाही त्यांनी आढावा घेतला. या प्रत्येक गटात जिल्हयात अधिकाधिक कर्जपुरवठा केला जावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
लघुद्योग, स्टार्टअप इंडिया यांच्यासह महामंडळाच्या योजनांच्या आलेल्या प्रस्तावाबाबतही तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
श्री. शिंदकर यांनी यावेळी, जिल्हा विकासाच्या प्रक्रियेत बॅंकांची महत्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे बॅंकानी अतिशय गांभीर्याने कामे करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. बॅंकाकडून जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीत माहिती सादर करण्याबाबत पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही. यापुढे असे प्रकार घडल्यास त्याची नोंद घेतली जाईल, असे स्पष्टपणे सुनावले.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या प्राधान्याच्या योजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करा, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. वालावलकर यांनी प्रत्येक बॅंकनिहाय विविध योजनांबाबतच्या पतपुरवठ्याचा आढावा घेतला.