कोरोना आणि मोदी सरकारची नैतिकता?(कर्जमाफी!)

       कोरोना मुळे 85 टक्के मागास भारताचे ऊभे राहिलेले जीवघेणे प्रश्न यावर आपण सातत्याने भेटत आहोत. यात साऱ्या देशातील स्त्रियांना मनुस्मृतीच्या व्यवस्थेने ‘शूद्र’ मागास म्हटले आहे, हे महिलांना आजही मान्य नाही. असे मागील लेखाच्या प्रतिक्रियेत एका उच्च शिक्षित महिलेने कळविले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा जोतिबा फुले यांचे विचार समजून घेण्यापूर्वी म्हणजेच 2005 पर्यंत माझे असेच मत होते.         

एकविरापुत्र बुद्ध म्हणतात त्याप्रमाणे जग हे परिवर्तनशील आहे.म्हणूनच आपल्याही जीवनाचा प्रवास सतत चांगल्या कडे व्हावा असे मला वाटते. जगात देवाच्या आणि नशिबाच्या इच्छेशिवाय झाडाचे पानही हालत नाही असे ब्रह्मवाक्य बोलणाऱ्या मंडळींना कोरोना लाॅकडाऊनमुळे उघडे पाडले आहे. सर्व धर्मीय देव, देवळे, पुरोहित, ज्योतिषी   विजनवासात गेले आहेत. ज्योतिष ज्योतिषी गायब. त्यामुळे नशीब हा जगण्यातील एक विषय गायबच झाला. या काळात मदतीसाठी अनेक जणांचे फोन येतात. त्यांना मदत करीत असतानाच आर्टिकल लिहावे का असे प्रश्न येतातच? परन्तु कोरोनाच्या इतिहासाचे लिखाण आम्हीच केले पाहिजे, असे सरकारच्या संशयास्पद वागण्यावरून वाटते.

    नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानताळात उध्वस्त झालेल्या आदिवासी, वडार, मातंग, बौद्ध, मुस्लिम, प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. जेसीबी मशिन लावून विशाल ढगे यांनी हजारो पोलीस घेऊन मागास वर्गीयांची राहती घरे पाडली. आता रस्त्यावर आलेल्या या लोकांना धान्य, जेवण, औषधे पुरविण्याची कोणतीच सरकारी व्यवस्था नाही. सिडको ही महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय लोकांच्या शोषणाचे  नवे आदर्श महाराष्ट्राला देणारी उच्चवर्णीय सरंजामी संस्था ठरलीय. सिडकोचे जॉइण्ट एमडी श्रीमान नारनवरे आणि मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी डॉ संदीप माने सांगतात, “सिडको जातीभेद पाळत नाही”. म्हणून विमानतळ प्रकल्पात आम्ही एससी, एसटी असे मागासवर्गीय लोकांची स्वतंत्र ओळख ठेवणारे सर्वेक्षणच केले नाही! मच्छिमार आगरी कोळी कराडी बांधवांच्या, समुद्राच्या सातबारा नोंदी घेणारा कायदा जिल्हाधिकारी, सिडको याना माहीतच नाही त्यामुळे सर्वेक्षण आणि पुनर्वसनच नाही. नवा भूसंपादन कायदा तसेच कूळ कायदा, आदिवासी अट्रोसिटी कायदे यातील जमीनहक्क, संविधानाच्या विशेष तरतुदी यांची गरजच राहिली नाही. अर्थात येथे कुणी मागास राहतच नव्हते अशी स्वच्छ नोंद सिडको आपल्या पुनर्वसनाच्या इतिहासात घालणार आहे.

       2000 वर्षांपूर्वी सम्राट अशोकाने बांधलेली जागतिक पुरातत्वीय ठेवा असलेली लेणी बौद्धकालीन आहेत. बौद्ध म्हणजे मागासवर्गीय असा अर्थ घेऊन कुणी चळवळ आंदोलन करू नये!!. म्हणून त्याची नोंद मंदिर म्हणून करणारी सिडको ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाची खरी ओळख आहे! सामाजिक न्याय विभाग “राष्ट्रवादी” लोकांच्या हाती असल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांशी मा.मंत्रीमहोदय धनंजय मुंडे देखील “समरस” झाले असावेत.भारतीय संविधान नेहमीच सामाजिक न्यायाच्या दिशेने निर्देश देत असले तरी भारतातील सर्वच राष्ट्रीय पक्ष “मनुवादी राष्ट्र” उभारणीचे स्वप्न पहात आहेत हे त्याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसतेय कोरोनाच्या काळात. छत्रपती शिवरायांच्या अगोदर आदिलशाही निजामशाही काळात गवताच्या झोपडी प्रमाणेच दगडांच्या गढीत राहणाऱ्या मागास गरीबांवर अन्याय शिवकालानंतर  पेशवाईतही चालू होता. त्यांना “ओबीसी आरक्षण” देणे बाकी होते ते काम कोरोनाच्या काळातही युद्धपातळीवर चालू आहे. असेच हजारो वर्षे “शुद्रातिशूद्र” सावकारांच्या कर्जाची परतफेड करता करता ज्यांना या देशातून हवाइमार्गे परदेश गाठावा लागला, स्वदेश त्यागावा लागला;  त्यांना देशाची शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने हजारो कोटींची कर्जे माफ केली. येथेही समतेचे तत्व उच्च कोटीला पोहचले आहे त्यामुळं जात लक्षात न घेता कोटींच्या पुढची कर्जे मा.पंतप्रधानांनी माफ केली आहेत!लवकरच या गरिबांना देशात परत आणण्यासाठी, जातीने स्वतः मोदीजी जाणार आहेत. त्यासाठी पंतप्रधान मदत निधीसाठी सढळ हस्ते मदत करा असे महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कळविले आहे!!.

आपल्या माहितीसाठी- त्या कर्जात आकंठ बुडालेल्या, उद्योगमहर्षी लोकांची नावे मेहुल चोक्सी, निरव मोदी, विजय मल्या आणि इतर असे पन्नास जण आहेत! कर्ज माफ केलेली रक्कम आहे 68 हजार 607 कोटी रुपये फक्त! यात संन्यस्त जीवन जगणारे बाबा रामदेव आणि त्यांचा शिष्य बाळकृष्ण यांच्या नावे 2हजार 212 कोटींची छोटीशी रक्कम आहे! अर्थात मोदी सरकारने साधू संन्यासी ऋषी मुनींचे आशीर्वाद घेऊन हे सरकार उभे करूनही कर्ज माफीत योगीजन वर्गावर अन्यायच केलाय असे मोदीपरिवाराची तक्रार असल्याचे, बीजेपी माझा म्हणतोय! यातील “उपरोध” हा थोड्या गंमतीचा भाग आहे. कोरोनाच्या वातावरणात घरात आई वडील आणि जबाबदार असलेल्या तुमच्या माझ्या सारख्याची निराशा लपत नाही! म्हणून थोडी गम्मत असलीच पाहिजे!. चेहऱ्यावर हास्य फुलले पाहिजे! असू द्या! परन्तु लेखातील आशय सोडून मी तुमचा वेळ घेणार नाही! मला आपण जसे ओळखता तसेच मोदिभक्तही ओळखतात. मला तुमच्यापेक्षा जास्त काळजी त्यांच्या मनात चाललेल्या नैतिक अनैक्तिकतेच्या  संघर्षाची वाटते! माणूस कितीही मोठा गुन्हेगार असला तरी त्यास बायको आणि मुले प्रमाणिकच असावीत असे वाटते. यात टीव्हीवरच्या बातम्या ह्या सरकारच्या चारित्र्य आणि मर्यादा पुरुषोत्तम वृत्तीच्या चिंधड्या उडविणा-या असल्यामुळेच रामायण ही पहा! मोदी सरकारच्या सर्वच निर्णयात उच्च अध्यात्मिक आणि वैभवशाली हिंदू राष्ट्रवादाची बीजे आहेत; म्हणून थाळी वाजविणे, मेणबत्ती पेटविणे याला प्रचंड समर्थन मिळाले. परन्तु निरव मोदी, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र या शब्दांचे  समानार्थी शब्द -कर्जबुडवे-देशबुडवे “बडवे” या अर्थाने लोक घेऊ लागले तर राजधर्म सांगणारे माजी पंतप्रधान अटलजी बंधुप्रेमाचा श्रीरामानंतर सर्वात मोठा आदर्श आपल्या अमोघ वक्तृत्वातून देणाऱ्या प्रमोद महाजन यांच्या महान परंपरा जपायची पंचाईत रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनिस येऊ शकते!!. 

परन्तु चैत्य भूमीवर जमणा-यांना साऱ्या भारतीयांना निश्चित होऊ शकते! डॉ आंबेडकर सांगतात मी स्वातंत्र्यापूर्वी कोकणात सावकारी खोती नष्ट करण्यासाठी जी चळवळ आगरी कोळी भंडारी कुणबी यांच्यासाठी केली, चवदार तळे पाणी, जगल मनुस्मृती दहन आंदोलने केली ती भविष्यातील संविधानाच्या सामाजिक न्यायाचा पाया होता. क्रांती आणि प्रतिक्रांती या ग्रँथात वर्णन केलेले “संघर्ष” हा नैतिकता (बौद्ध) विरुद्ध ब्राह्मणवाद असा होता. बौद्ध मतातील अहिंसक विवेकवादास मी “धम्म” आणि संविधान म्हणतो. भारतातील क्रांती ही अनीती विरुद्ध नीतीची आहे!. वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेत थकीत कर्ज आणि कर्जदार यांची मागितलेली माहिती ही देशाची उरली सुरली “नैतिकता” होती! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सारे वयोवृद्ध खासदार राहुल गांधींना “पप्पू” म्हणून चिडवत असले तरी लोकशाहीची जाहीर विटंबना होत असताना विद्यमान खासदारांनी अत्यन्त निष्क्रिय वृत्ती दाखविली! कोणतीही नैतिक भूमिका घेतली नाही. तर  राहुल गांधी या प्रश्नावर किमान चौकशी करणारे एकमेव संविधान रक्षक ठरले!आज लोकशाहीत अनिवार्य असलेली “विरोधी पक्ष” ही संकल्पनाच संपविली गेलीय! क्रांती आणि प्रतिक्रांती ही न्याय विरुद्ध अन्याय, अनीती विरुद्ध नीती, अंधार  विरुद्ध प्रकाश अशी असते असे सांगणारे सविधांनकार या कर्जमाफीस सत्ताधारी पक्षाची केवळ राजनीती, अर्थनीती म्हणून थांबले असते का? निदान कोरोनाच्या काळात जीवरक्षक साधनाविना, मरणाशी झुंज घेणाऱ्या डाॅक्टर, पोलीस, सफाईकर्मचारी आणि 85 टक्के उपाशीपोटी जनतेसाठी लोकसभेत शुरासारखे लढले असते.जसे संविधान निर्मिती साठी केलेल्या भाषणात ते आजही दिसतात!(आपण सर्वांनी ही भाषणे वाचावीत.)      

लोकसभेत बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारे खासदार आम्ही आजही जन्मास घातले नाहीत. किंवा निवडून पाठविले नाहीत. कारण कर्जबुडव्या उद्योगपतींची कर्जमाफी, उच्चवर्णीयांचे आरक्षण, आपल्याच नागरिकांकडे मागितलेली caa /nrc ची अस्तित्वात नसलेली कागदपत्रे, तुघलकी परंपरेतील मोदी शहा नोटबंदी, साधी बेरीज वजाबाकीही येत नसलेल्या evm मशीनवर निवडून आलेले खासदार आणि त्यांची हुकूमशाहीकडे झुकणारी सरकारे;  हे सारे सहन करतो. मग आम्ही काय शिकविणार घरातल्या निरागस बालकांना!? अन्यायाची सवय मोबाईल एवढी घट्ट पणे कानात आणि मनात जपणाऱ्या तरुणांची कोणती संघटना बांधणार? आणि मोदी सांगतील त्यांच्या मीडिया प्रचाराला आदर्श मानणा-या समाजाला??

        तर्कशुद्ध विचार नाकारलेल्या नागरिकांना संघर्ष कोणाबरोबर करावा?लोकशाही मार्ग कोणते? हे कसे सांगणार? माझ्या भावांनो बहिणींनो! आम्ही आज आमची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय (नैतिक) न्याय ही संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील जीवन मूल्ये आहेत हेच मानीत नाही. किंवा माहीतही करून घेत नाही. संविधान ही अस्सल भारतीय नैतिकता आहे. तीच 2000 वर्षांपूर्वीची महामाया एकविरा पुत्र बुद्ध, सम्राट अशोकाची, मातृसत्ताक परंपरा आहे;  हेच मानत नाही. इतिहासातील माणसांची (गुलामांची) खरेदी विक्री कायद्यांने बंद आहे. पण जसे मागासवर्गीय लोक विमानतळ प्रकल्पात, मुबंई च्या झोपडपट्टी आणि कोळीवाड्यात राहतच नाहीत, सिडको, एमएमआरडीए, एसआरए, महानगरपालिका येथे नाही असे सांगते. तसे मोदी सरकारही म्हणते संसदेत आणि देशात सारे स्वतंत्र आहेत कुणी गुलाम नाहीत! परन्तु अबोल असल्यामुळे त्यांच्या मनकी बात एकटे मोदीच मांडतात!तरीही 85 टक्के मागास (भारतास) शेतमजूर, कामगार याना जमीन शेती पाणीही मोदी सरकार देणार नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जही  घ्यावे लागणार नाही! ते काम आमचे कर्जबुडवे उद्योजक, जमीनदार, सावकार , विजय मल्या, निरव मोदी, साखरवाले,  मीठवाले, ऍग्रोवाले झुंनझुंनवाले हेच आमचे मागासवर्गीय गरीब, दुबळे!  कर्ज तेच घेणार! तेच बुडविणार!केंद्र सरकार त्यांना वाचविणार! तरीही लढाई ही संपत नाही!कारण चळवळीत जगणाऱ्या बुद्ध, अशोक, छत्रपती शिवराय, जोती, सावित्री आंबेडकर या अमृताच्या पुत्रांना कोरोनाही मारू शकत नाही! तो विचार अखंड संघर्षाचा! मानवी नैतिकता व संविधानिक चारित्र्याचा!स्त्रियांचा आदर करणाऱ्या मातृसत्ताक आई एकवीरेंच्या मुलांचा!! मार्ग दाखव आई आता विधानसभा अन लोकसभेचा!!!

राजाराम पाटील 8286031463, शेतकरी प्रबोधिनी,उरण रायगड,