२७ मे रोजी शारीरिक अंतर पाळून सर्वत्र निषेध व प्रतिकार दिन पाळणार – किसान सभा

मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ):– मोदी सरकारच्या सातत्याच्या दुर्लक्षाविरुद्ध शेतकऱ्यांची देशव्यापी मोहीम म्हणून दि. २७ मे रोजी शारीरिक अंतर पाळून सर्वत्र निषेध व प्रतिकार दिन पाळणार असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या कडून सांगण्यात आले आहे.

यावेळी डॉ. ढवळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने ज्या अनियोजित आणि अविचारी पद्धतीने लॉकडाऊन जाहीर केला, त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि प्रवासी व असंघटित कामगार यांचे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. ते सोडविण्याबाबत केंद्र सरकार आणि बहुतेक राज्य सरकारांना जे अपयश आले आहे, असे आमच्या ९ मे २०२० रोजी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वर्किंग ग्रुपची बैठक कॉन्फरन्स कॉल द्वारे झाली. या बैठकीत इतर संघटनांच्या नेत्यांसह अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हनन मोल्ला आणि अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे हजर होते. बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. पर्वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात राणा भीमदेवी थाटात २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पण गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा जो तपशील दिला तो निव्वळ भांडवलदारधार्जिणा असून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार या देशातील तिन्ही श्रमिक वर्गांसाठी अत्यंत तुटपुंजा आणि निरर्थक आहे. या तिन्ही वर्गांची कोरोनाच्या अत्यंत गंभीर काळातील एकही मूलभूत मागणी त्यात मान्य केलेली नाही. देशातील शेतकरी या कोरोना काळातही अनेक अडचणींवर मात करून जनतेला अन्न सुरक्षा देत असून ते देशभक्त अन्नधान्य योद्धे आहेत याची जाणीव केंद्र सरकारने आणि बहुतेक राज्य सरकारांनी ठेवलेली नाही. या त्यांच्या कार्याबद्दल तमाम शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्याची गरज आहे. म्हणून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ‘शेतकरी सत्कार ‘ करण्याची हाक संघर्ष समितीने दिली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी-शेतमजुरांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी आणि केंद्र सरकारच्या तुटपुंज्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी २७ मे रोजी सोशल मीडियावर ट्रेंड चालवून तथा आपल्या घराच्या दारात, घरात किंवा गॅलरीत शारीरिक अंतर कटाक्षाने पाळून निषेध करण्याची हाक संघर्ष समितीने दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने एकूण १२ मागण्या करण्यात आलेल्या असून त्यातील २० कोटी कामगरांना घरी जाण्यासाठी ट्रेन / बस ची व्यवस्था करावी, शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, मोठ्या भांडवलदारांची कर्ज मुक्ती होऊ शकते तर शेतकऱ्यांची का नाही ?, शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व असंघटित कामगारांना लॉकडाऊन काळात दरमहा रु. १०,००० थेट रोख मदत द्यावी, शेत मालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव द्यावा. अशा २७ मे रोजी प्रतिकार दिन पाळणार असून घरात, गॅलरीत, दारात पोस्टर सह सरकारच्या निषेधाच्या कृती करण्यात येणार आहे.  शारीरिक अंतर कटाक्षाने ठेवूनच या सर्व कृती होणार आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या कृती सरकार, आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहचवाव्यात. असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, डॉ. अजित नवले यांच्या कडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या दिवाळखोर धोरणामुळे ८ मे रोजी औरंगाबादजवळ जे १६ प्रवासी कामगार ट्रेनखाली चिरडले गेले, जे शेकडो प्रवासी कामगार आपापल्या घरी चालत जाताना मरण पावले, आणि विशाखापट्टणम येथे एलजी सिंथेटिक्स येथील वायुगळतीमुळे जे कामगार मृत्युमुखी पडले त्या सर्वांना बैठकीने भावपूर्ण आदरांजली वाहिली.

* २७ मे च्या निषेध व प्रतिकार कृतीच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. सुमारे २० कोटी प्रवासी कामगारांना ताबडतोब त्यांच्या गावी परत पोहोचवण्याचे मोफत ट्रेन/बस सेवेचे आयोजन करावे आणि ते घरी परत पोहोचल्यावर त्यांना अन्नाची, रोजगाराची व योग्य वेतनाची हमी द्यावी.
२. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. केंद्र सरकार जर त्याच्या लाडक्या भांडवलदारांना ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी नुकतीच देऊ शकते, तर राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना का देऊ शकत नाही ? त्यासाठी केंद्र सरकारने गर्भश्रीमंतांवरील कर वाढवावेत आणि विदेशात साठवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा.
३. येत्या खरीप हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्जाची हमी द्यावी, मग ते थकबाकीदार असोत वा नसोत. तसेच येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा.
४. रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या, सडलेल्या वा न विकल्या गेलेल्या पिकांची पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी.
५. शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व असंघटित कामगारांच्या प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊन काळात दरमहा रु. १