मराठवाड्याचा अपेक्षित विकास न झाल्याने वैधानिक विकास मंडळ बंद न करता मुदतवाढ द्या-  आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांची मागणी

परंडा ( सुरेश बागडे ) :- राज्याचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपत असून मराठवाड्याचा अद्याप अनुशेष व अपेक्षित विकास न झाल्याने मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ बंद न करता मुदतवाढ देण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस व विधान परिषदेतील मुख्य प्रतोद आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी केली आहे.
आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, १५ ॲागस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यानंतर १७ सप्टेंबर १९४८ ला निझामाच्या जुलमी राजवटीतून मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील अनेकांनी हौतात्म्य पत्करून मराठवाडा मुक्त केला. मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सम्मिलित झाला. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही मराठवाड्याचा अद्याप म्हणावा तसा विकास झाला नाही. मराठवाड्याचे सर्वच बाबतीतला अनुशेष व मागासलेपण कायम आहे. मराठवाड्यात अवर्षण, सततचा दुष्काळ, नापिकी, सिंचन व उद्योग धंद्याचा अभाव, मानव निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी प्रमाण असून कामधंदा रोजगाराच्या शोधात कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाकरिता स्थलांतरीत झालेल्या लोकांची संख्या अन्य विभागांच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. आजही मराठवाड्यात पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचे दुरभिक्ष्य याबरोबरच औद्योगिकीकरण, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण आदी सर्वच बाबतीतला अनुशेष कायम आहे.
राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. मराठवाडा वैधानिक मंडळाची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपत आहे. त्यास मुदतवाढ न दिल्यास हे मंडळ बंद होईल. मराठवाड्याचा अद्यापही अपेक्षित यश गाठून विकास झालेला नाही. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी नियोजनात्मक पातळीवर महत्वाची भूमिका असलेले मराठवाडा वैधानिक मंडळ बंद होणार नाही याची दक्षता घेऊन मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही भाजपा प्रदेश सरचिटणीस व विधानपरिषदेचे मुख्य प्रतोद आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी केली आहे.